पुर्व समाज कल्याणमन्त्री बद्री प्रसाद न्यौपाने सहित १४ जनाका बिररुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । २०६९ भाद्र २० मा उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतासमेतको उपस्थितिमा गरेको निर्णयले भृकुटी मण्डप स्थित फनपार्क मेला सञ्चालन गर्नका लागि रबिन्द्र गुरुङ्गलाई दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदनियतपुर्वक गरिएकोले परिषदलाई झण्डै ३१ करोड ५२ लाख ६७५ रुपैयाँ नोक्सान भएको अख्तियारको दाबी रहेको छ ।

ओली सरकारको पालामा आर्थिक अपराधमा संलग्नका बिरुद्ध धेरै क्षेत्रमा कारबाहीका श्रृङ्खला अघि बढेको आभाष गर्न सकिन्छ । तर मुद्दाको उठान जति बलियो देखिन्छ, यसको टुङ्गो त्यति प्रभाबकारी र जनअपेक्षित देखिएको छैन । त्यसकारण यो मुद्दाको परिणाम पनि सकारात्मक आओस्, हात्ती आयो फुस्सा नहोस् !

बिदेशमा कमाएको पैसा सजिलै र बिना खर्चमै घरमा आइपुग्ने एउटा बाटो हुण्डी हो । हुण्डीबाट कारोबार हुँदा एकातिर सरकारी राजस्व छली हुने र अर्कातिर रकम प्राप्त गर्नेको आम्दानीको श्रोत नखुल्ने कुरा कारोबारमा संलगनहरुलाई राम्ररी थाहा छ । तर पनि हामीबिच ब्याप्त नाफाखोर मनोबृत्तिले यहि बाटो अवलम्बन गर्दै आएको छ । यस्तै अपराधमा संलग्न ८ जना बिरुद्ध राजस्व अनुसन्धान बिभागले ४ अर्व १६ करोड बिघो दाबी गरि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया मार्फत जील्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरेको छ ।  मुद्दा दायर गरिएकामा, रामेश्वर शाह, मीनदेवी शाह, बिजय यादव, मोख्तर अहमद्, सन्तोष महतो, नरेश महतो, सुरज ठाकुर र पप्पु कुमार दाश रहेका छन् ।

हुण्डीको रोग निकै पुराने भई सकेको छ ।  यति पुरानो कि यसमा ऐंजेरु पलाई सकेको छ । केवल तराईका ८ जना यादव, ठाकुर मात्र होइन, राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा यस्ता हजारौं घरानीया ब्यापारीको हातबाट समेत यो काम हुँदै आएको कुरा पटक पटक चर्चामा आएकै हो । त्यसकारण सरकारले पनि केहिलाई कारबाहीको नाममा बिच्क्याउँने र उनीहरुलाई अझै सुरक्षित हुन मलजल पुर्याउने काम मात्र गर्ने, अभियानको रुपमा कारबाही नगर्ने हो भने यिनलाई नचलाए राम्रो । कहिलेकाहीँ चन्दा त लिन पाइँन्छ !